श्याम यादव,प्रतिनिधी कोरची
*खरेदी सेंटरच्या व्यवस्थापकांनी टाकलेल्या बहिष्कारनंतर जिल्हा व्यवस्थापन जिल्हा व्यवस्थापक सोपान सांबरे यांची माहिती
कोरची:-
खरीप हंगामातील केलेल्या धान्या खरेदी मालाची उचल, संस्थेची आर्थिक स्थिती व होणाऱ्या मानसिक त्रासामुळे संस्था उन्हाळी हंगामात धान्य शेतकरी नोंदणी व खरेदी करण्यासाठी नकार दिल्याने 13 मे पासून आदिवासी विकास महामंडळ कार्यालयात उन्हाळी हंगामात धान्य खरेदी नोंदणी केली जाईल असे जिल्हा व्यवस्थापन सोपान सांबरे यांनी सांगितले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे घेऊन नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
आधारभूत भात खरेदी खरीप हंगाम २०२४-२०२५ मधील खरेदी केलेल्या मालाची उचल ५ महिने होऊनही उचल झालेली नाही. धान खरेदी केंद्रावर उघड्यावर, शेड व गोदामात साठवणूक करून ठेवलेला आहे. कोणत्याही संस्थेकडे सध्या गोदाम उपलब्ध नाही. मालाची उचल वेळेवर होत नाही त्यामुळे अवाजवी घटीचे कारण दाखवून महामंडळ संस्थाना कमिशन देत नाही त्यामुळे संस्थांची आर्थिक स्थिती डबघाईस आलेली आहे. संस्थेला मनुष्यबळ मिळत नाही. त्यातच महामंडळाकडून मालाची उचल न करता चौकशांचा भडीमार सुरु आहे. नुकतेच मा. जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या पथकामार्फत सर्व खरेदी केंद्राची तपासणी करण्यात आलेली आहे. त्यातही महामंडळाचे समाधान झालेले नाही. दोषींवर कारवाई व्हावी असे मत आमचेही आहे परंतु महामंडळ कडून धानाची उचल न करता खरेदी केंद्रावरील मालाचे मोजमाप करण्याबाबत पथकाची नियुक्ती केलेली आहे. आमच्या मते मालाची मोजमाप करून दैनंदिन पथकाने ताब्यात घ्यावे असे आम्हाला वाटते. मालाची मोजणी झाल्यानंतर कोणतीही संस्था माल आपल्या ताब्यात घेणार नाही.या सर्व बाबीमुळे संस्था कर्मचारी त्रस्त आहेत. त्यांची मानसिक स्थिती काम करण्यास उदासीन आहेत. मोजणीदरम्यान होणाऱ्या नुकसानीस संस्था जबाबदार न राहता सर्वस्वी महामंडळ जबाबदार राहील.
लगेच १ महिन्यानंतर पावसाळा सुरु होत आहे. काही ठिकाणी धान खरेदी केंद्रावर गाडी लावण्यासाठी अडचण होते. त्यामुळे उघड्यावरील धानाची पावसाळ्याआधी उचल व्हावी. पावसाळ्या आधी उचल न झाल्यास धानाचा दर्जा खालावते त्यामुळे पर्यायाने संस्थेचे व शासनाचे नुकसान होत असते. आपल्याकडून धान उचल बाबत त्वरित कार्यवाही व्हावी. होणाऱ्या नुकसानीस संस्था जबाबदार राहणार नाही.
वरील बाबी लक्षात घेऊन उन्हाळी धान खरेदी व शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करण्यास सर्व संस्थाचा नकार आहे. पुढे शेतकऱ्याकडून तक्रारी उद्भवल्यास सर्वस्वी महामंडळ जबाबदार राहील असे निवेदन आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या सचिव व कर्मचारी संघटनेने आदिवासी विकास महामंडळ कार्यालयात गडचिरोली दिले आहे .
जिल्ह्यातील सर्वच खरेदी सेंटर वरती ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया बंद आहे शासनाने ऑनलाईन नोंदणीची मुदत 30 एप्रिल 25 पर्यंत दिली होती पण जिल्ह्यात एकही नोंदणी झाली नाही म्हणून 31 मे 25 पर्यंत नोंदणीची मुदत वाढवून दिली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नोंदणी करु घ्यावे कोरची कुरखेडा आरमोरी येथे एक एक खरेदी सेंटर महामंडळाच्या वतीने सुरू करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा व्यवस्थापन सोपान सांबरे यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला सांगितले आहे
